काठमाडौं । नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को यही माघ २८ गते हुने भनिएको एन्फा कार्य समितिको केन्द्रिय निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सोमदार अदालतले पत्र जारी गर्दै एन्फाको अली इलेक्सन रोक्न आदेश दिएको हो ।

एन्फा भित्रको बेतिथी लगायका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका गोर्खा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीले हालेको मुद्धामाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा पाटन उच्च अदालतले सोमबार एन्फाका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

स्मरण रहोस, आगामी वर्ष २०८३ असार ४ गतेसम्म कार्यकाल रहेको वर्तमान एन्फाको केन्द्रिय कार्यसमितिले यही माघ २८ गते ‘अर्ली इलेक्सन (निर्वाचन)’ गर्ने भन्दै आवश्यक प्रक्रियाहरु समेत सुरु गरिसकेको थियो ।

यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी केन्द्रको निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । एन्फाले गर्ने भनिएको‘अर्ली इलेक्सन’ मा जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ निर्वाचन नगरि चार वर्षअघिकै प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिने थियो । यद्यपि त्यसको विरुद्धमा सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै सरकारलाई गुहारेका थिए ।

उता एन्फाले सरकारी निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै माघ २८ मै अली इलेक्शन गर्न तयारी गरेपछि गोर्खाका खत्रीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तहगत निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रिय निर्वाचन गर्न खत्रीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले एन्प्mाको अर्ली इलेक्शन रोक्न आदेश दिएको हो ।

अहिले आएर एन्फाको निर्वाचनमा सरकारी पक्षको हस्तक्षेप भएपछि त्यसलाई एएफसी र फिफाले कुन नजरले हेर्ने हो त्यसबारे पनि कौतुहुलता थपिएको छ । सम्बन्धित देशको फटबल गतिविधमा सरकारी पक्ष वा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई फिफाले स्वीकार नगर्ने भएकोले नेपाली फुटबल अर्को दुर्घट्नातर्फ धकेलिने संकेत समेत देखिएको छ ।